रेग्मीलाई इजलासमा बस्ने अधिकार छैनः बार (विज्ञप्तिसहित)

१५ फागुन, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले इजलासमा बस्ने नैतिक अधिकार गुमाएको कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले दाबी गरेको छ । पूर्व पदाधिकारीहरुसहित मंगलबार बसेको बारको आकस्मिक बैठकले प्रधानमन्त्री बन्न चार दलले गरेको प्रस्ताव स्वीकार गरेसँगै रेग्मीले इजलासमा बसेर न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने दाबी गरेको हो ।

‘चार दलको अफर स्वीकार गरेपछि प्रधानन्यायाधीश हिजोकै मितिबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भइसक्नुभयो ।’-बारका महासचिव सुनिल पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो-’प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भइसकेको अवस्थामा इजलासमा बसेर न्याय सम्पादन गर्ने नैतिक अधिकार उहाँलाई छैन ।’

प्रधानमन्त्री र दलहरुसँग छलफल र बैठक गरेर प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले न्यायाधीशहरुको आचार संहिताको ३.३ बुँदाको समेत उल्लंघन गरेको बारको आरोप छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा विज्ञप्ति निकाल्ने र सञ्चार माध्यमलाई अन्तरवार्ता दिएर रेग्मीले मुद्दामा प्रभाव पारेको बारले आरोप लगाएको छ ।

विचाराधीन मुद्दामा सर्वोच्चबाट विज्ञप्ति जारी गर्नु अदालतको अपहेलना भएको भन्दै बार एसोसिएसनले विज्ञप्तिबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरुलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘विचाराधिन मुद्दालाई असर पार्ने गरी सर्वोच्चबाटै विज्ञप्ति आउनु स्वयंम सर्वोच्चले अदालतको मानहानी गर्नु हो ।’ महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो-’सर्वोच्चको विज्ञप्तिमा सबै न्यायाधीशहरुको समेत सहमति जस्तो देखिएको छ । यसबारे प्रष्ट पार्न पनि हामीले फुलकोर्टको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’

प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा सार्वजनिक गर्न सर्वोच्चलाई प्रयोग गरेको भन्दै बारले आपत्ति जनाएको छ । ‘सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीशको निजी हो कि राज्यको हो’ कोषाध्यक्ष मोहन इङनामले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश जंगी पद होइन

बैठकपछि जारी नेपाल बार एसोसिएसनको दुई पृष्ठ लामो वक्तव्यमा भनिएको छ-’प्रधानन्यायाधीशको पद कुनै निजामति, जंगी वा प्रशासनिक सेवाको पद नभएकोले उक्त पदलाई न्ययायिक अनुसन्धान र अन्वेशषण बाहेकको अन्य कुनै पदमा काजमा खटाउन वा त्यसरी खटिएर गएपश्चात् पुनः फर्किएर आउन सक्ने परिकल्पना वर्तमान संविधानले नगरेको र त्यसो गरिनु संविधानवादको सिद्धान्त प्रतिकूल हुन्छ ।’ 

यस्तो छ बारको विज्ञप्ति