फागुन ११ – चुनावी सरकारको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गरिदिनु पर्यो भन्दै चार शक्तिले प्रधानन्याधीश समक्ष हात जोडेपछि यसले खुबै चर्चा पाएको छ ।
राष्ट्रपतिले दलहरुलाई सहमतिको सरकार गठन गर्नु भनेर पटक पटक आह्वान गर्दा समेत दलहरु सहमति जुटाउन असफल भएपछि उनीहरु प्रधानन्यायाशीशलाई प्रधानमन्त्री बनि दिनुपर्यो भन्न पुगेका हुन् ।

एमाओवादीले आफ्नो महाधिवेशनबाटै यस्तो प्रस्ताव ल्याएपछि यसले तरंग नै पैदा गर्यो । तर यो विषय खुबै विवादित पनि छ यतिबेला ।

२२ दलले त प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई नमान्ने भनिसकेका छन् भने नेकपा–माओवादीसहित केही साना दल त सडकमै उत्रिएका छन् । यति मात्रै होइन कांग्रेस, एमाले भित्रै पनि यो विषय खुबै विवादित छ । त्यही पनि मुल नेतृत्वले भने अन्तर्राष्ट्रिय दबाब थेग्न नसकेर सहमति गर्न बाध्य छौँ भनेरै नै उल्लेख गरिसकेको अवस्था पनि छ ।

किन बोल्दैनन् खिलाराज रेग्मी
प्रन्या रेग्मी अहिलेसम्म पनि मिडियामा बोलेका छैनन् । उनले आफू बन्छु पनि भन्दैनन् र बन्दिन पनि भनेका छैनन् ।तर दलहरुसँग भने यीनले पनि विभिन्न शर्त भने राखिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार रेग्मीले यसअघि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भए दलहरुभित्र विवाद हुन नहुने, चुनाव गराउने ग्यारेण्टी हुनुपर्ने जस्ता माग राखेका थिए भने पछिल्लो पटक भने सर्वोच्चले पनि अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त थपेका छन् । सर्वोच्च अदालत नियमावलीका अनुसार सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशको बैठक (फुल कोर्ट) ले न्याय प्रशासनसम्बन्धी विषयमा के गर्ने भनी निर्णय गर्न सक्छ ।

उनले यसैबाट अनुमोदन भएमा मात्रै प्रम बन्ने शर्त थपेका हुन् । आफूसँग दलहरु झुकेर आएकाले शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्न उनको दाउ हुनसक्ने विश्लेषकहरुको भने ठम्याई छ ।


किन यस्तो भयो त ?
दलहरुले सहमति जुटाउन नसकेर नै यसरी प्रधानन्यायाशीसमक्ष प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो भनेर चाँही भनेका हुन् भन्न मिल्दैन । संसदीय व्यवस्था भनेको प्रधान कुरो नै कुर्सी हो । दलका शिर्ष नेताहरुले कुर्सी नै समाईदिनु पर्यो भनेर अरुलाई यसरी हारहुगार गर्नुमा रहस्य भने लुकेको बुझ्न सकिन्छ । अझ विभिन्न घटनाहरुले यसमा विदेशी चलखेल भएको स्पष्ट हुन जान्छ ।

प्रचण्डले महाधिवेशन अघि नै महाधिवेशनबाट यस्तो फर्मुला आउँछ त्यसबाट कोही पनि उम्कन सक्दैनन् भनेर घोषणा गरे । त्यसपछि कांग्रेस एमालेका शिर्ष नेताहरु चटपटाउन समेत पाएनन् । सहर्ष स्वीकार गरे । त्यति मात्रै होइन पार्टी भित्र गम्भीर तरिकाले बहस हुँदा आफूहरुले दबाब थेग्न नसकेकाले यस्तो विषयमा सहमति गर्न बाध्य भएको भनेर समेत उल्लेख गरे । यी घटनाहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरो निक्कै गम्भीर तरिकाले अघि बढीरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
त्यति मात्रै नभएर नेकपा–माओवादीले भने प्रधानन्यायाधीशलाई भारतको ठाडो आदेशमा प्रधानमन्त्री बनाउन लागेको भन्दै सडक आन्दोलन तथा प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको पुत्ला दहन गर्न समेत भ्याएको छ ।

अब के होला ?
अहिले विषयवस्तुहरु फरक फरक ढंगले उठिरहेकाले यही भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, विदेशी शक्तिले भने प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्दो पहल गर्नेछन् । गरिरहेका छन् । तर, कांग्रेस एमालेभित्र विवादले उग्र रुप लिएमा भने असफल हुनेछ ।

विदेशी शक्तिहरु अर्थात युरोपियन युनियन नेपालमा द्वन्द्व भईरहे आफ्ना गतिविधि बढाईरहन सकिन्छ भन्नेमा छ । भारत वैद्य पक्ष जंगल गए आफ्ना हतियार बेच्न सकिन्थ्यो, आफ्ना गतिविधि अझै बढाउन सहज हुन्थ्यो भन्नेमा छ भने अमेरिका आफ्ना सेना नेपालमा छिराउन सके शक्तिमान राष्ट्रका रुपमा उदाउँदै गरेको चीनलाई हस्तक्षेप गर्न सहज हुन्थ्यो भन्नेमा छ ।
अतः समग्रमा यी सबै विदेशी शक्तिहरु नेपालमा शान्ति भंग गरेर द्वन्द्व बढाईरहने अनि विस्तारै तिब्बती मामिलालाई उठाएर चीनलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यका साथ लागिरहेका छन् । जसको खेल मैदान उनीहरु नेपाललाई ठान्छन् । अहिले त्यही भईरहेको छ ।