हामी कालाकोटे ? हामी तर्कशास्त्री ?
कुमार रेग्मी, अधिवक्ता
नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्यसमेत रहनुभएका अधिवक्ता कुमार रेग्मी आधा कांग्रेस र आधा संविधानविद् हुनुहुन्छ । रेग्मीजस्तै नेपालमा धेरैजना कानुन व्यवसायीहरु आधा नेता र आधा कानुनविद् छन् । दृष्टान्तका लागि एमाओवादीका खिमलाल देवकोटा र एमालेका अग्नि खरेललाई लिन सकिन्छ । तपाई राजनीतिज्ञ हो कि हो कि कानून व्यवसायी ? अनलाइनखबरको प्रश्नमा रेग्मीको जवाफ छ- ‘म दुबै हुँ । ‘हजुरबाकै पालादेखि हामी कांग्रेस हौं, पहिले म नेविसंघमा सक्रिय थिएँ, कानुन व्यवसायी त पछिमात्रै बनेको हुँ ।’
अहिले आधा नेता र आधा कानून व्यवसायीहरुको बाहुल्यता नेपाल बारमा समेत देखिएको छ । बारमा भएको चर्को राजनीतिक भागवण्डा रेग्मीलाईसमेत चित्त बुझेको छैन । यही कारणले आफू कहिल्यै बारको चुनावमा नउठेको रेग्मीको तर्क छ । यद्यपि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्न भन्नेमा चाँहि अधिवक्ता रेग्मी बारका पदाधिकारीभन्दा एक कदम अगाडि हुनुहुन्छ । मंगलबार साँझ रेग्मीले बारका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीलाई टेलिफोनमा भनिरहनुभएको थियो-’तपाईहरुले निकालेको प्रेस विज्ञप्ति ज्यादै नरम भयो । प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा भाग नलिएचाँहि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् भनेजस्तो देखियो, शान्तिपूर्णरुपमा जस्तोसुकै कदम चाल्छौं भन्नुपर्ने थियो ।’ आखिर वकिलहरु किन यसरी प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बन्न नदिन हात धोएर लागेका होलान् ? रेग्मीसँग बहस गर्नेक्रममा अनलाइनखबरसँग केहीबेर चर्काचर्की नै पर्यो ।
० प्रधानन्यायधीशलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाउने विषयमा सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्तिमार्फत् सकारात्मक निर्णय गरेको छ । तर, बारले यसको विरोध गरेको छ । तपाई कसको पक्षधर ?
म संविधानको पक्षधर । कानूनको पक्षधर । विधिको पक्षधर । म संवैधानिक सिद्धान्तको पक्षधर । म नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना हुनुपर्छ भन्ने कुराको पक्षधर । अहिले अदालतलाई कमजोर बनाउन सुनियोजित ढंगले एउटा पार्टीले आफ्नो महाधिवेशनबाट प्रस्ताव ल्याएको छ, जुन संविधानको प्रतिकूल छ ।
० कसरी भयो संविधानको प्रतिकूल ?
यही सर्वोच्च अदालतले र अहिले प्रस्तावित खिलराज रेग्मीकै इजलासले यस सम्बन्धमा कयौं फैसलाहरु गरेका छन् । आज वहाँ आफैंलाई कसैले संविधानविरुद्धमा कुनै काममा प्रधानमन्त्री बन्नका निमित्त प्रस्ताव गर्दैछ भने उहाँले तत्कालै अस्वीकार गर्नुपथ्र्यो । उहाँलाई हेटौडाबाट जुन दिन प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरियो, मैले त्यही दिन प्रधानन्यायाधीशको सहमतिमा यस्तो भएको हो भने वहाँले तत्काल राजनीनामा गर्नुपर्छ भनेको हुँ । वहाँको सहमतिमा प्रस्ताव आएको हैन भने वहाँले तत्कालै यसको खण्डन गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यही दिन भनेको थिएँ । शुरुमा कांग्रेस र एमालेका नेताले पनि यसको विरोध गरेका थिए । तर, अहिले शीर्षनेताहरु माओवादीले हेटौंडाकै महाधिवेशनमा नाकमा नत्थी लगाएर ल्याइनेछ भनेर गरेको हुंकारकै पछि लागेका छन् । हामी संविधान र कानूनका विद्यार्थीहरुले यसो गर्न मिल्दैन है भन्दा हामीलाई बडो गालीगलौजको भाषामा यी लालबुझक्कडहरु र कालाकोटेहरु भनेर तल्लो स्तरको गाली गरिरहेका छन् । उहाँहरुले के बुझ्न जरुरी छ भने हामीले पढेको यही हो । हाम्रो पेशा यही हो । हाम्रो धर्म यही हो । वहाँहरु संविधान र कानुनको विरुद्धमा काम गर्दै हुनुहुन्छ ।
० भनेपछि तपाई वकिलहरुले चाँहि संविधान र कानुन बुझ्नुभएको रहेछ, प्रधानन्यायाधीशले चाँहि पटक्कै नबुझ्नुभएको रहेछ हैन ?
हामीलाई पनि अनौठो लागेको छ । उहाँले बुझ्नुभएको छ । तर, बुझीबुझी पनि उहाँलाई सत्ताको मात लाग्यो । उहाँलाई सत्ताको नसा लाग्यो । उहाँलाई सत्ताको चस्को पर्यो । बीबीसीको अन्तरवार्तामा उहाँले भन्नुभयो, मैले ४० वर्ष राम्रो काम गरेकाले शायद मलाई पत्याउनुभएको होला भन्नुभयो । यता काम गरेवापत पुरस्कारका रुपमा मैले प्रधानमन्त्री पाउनुपर्छ भनेजस्तो ढंगले उहाँ बोलिरहनुभएको छ । नेपालमा यसैगरी ४० वर्ष न्यायसेवामा काम गरेर बस्नुभएका ५०/६० जना मान्छे हुनुहुन्छ । तिनीहरु सबैलाई पुरस्कृत गर्नुपर्यो नि उहाँलाई मात्रै किन गर्ने ? यस्तै हुन्छ भन्ने डरले पूर्व न्यायाधीशहरु मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्यत्र जान पाउँदैनन् है भनेर संविधानमै प्रतिबन्ध लगाइएको छ । त्यो पढेर उहाँ सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुनुभएको हो । त्यसैले सम्पर्क बढाएर म अन्त पनि जाऔंला भनेर उहाँले महत्वाकांक्षा पाल्न मिल्दैन । यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो ।
० तपाईहरु संविधान, संविधानमात्रै भन्नुहुन्छ, देशलाई गति दिने उद्देश्यले राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीश नै मिलिसकेपछि संविधान फेर्दाचाँहि के बिग्रन्छ ?
हुँदैन । कसरी फेर्न मिल्छ ? मान्छेका अरु अंग मिले भन्दैमा मुटु फेर्न मिल्छ र भन्या ? कि यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै नमान्नोस् । लोकतन्त्र मान्ने हो भने स्वतन्त्र न्यायापालिका अनिवार्य हुन्छ । त्यहाँ एउटा लिखित संविधान हुन्छ ।
० तर, यो संविधानमा मात्रै टेक्ने हो भने अर्को चुनावमा जानै नसकिने भयो नि त ।
जान सकिन्छ, किन सकिँदैन ।
० कसरी सकिन्छ ?
धारा ३८ मै भनिएको छ, राजनीतिक सहमतिका आधारमा अर्को सरकार बनाउन सकिन्छ । राजनीतिक सहमतिले हिजो संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलहरुभित्रैबाट सहमतीय सरकार बनाउन सकिन्छ ।
० कसरी बन्छ त्यस्तो सरकार ? अन्तरिम संविधानमा त्यस्तो प्रधानमन्त्री बनाउन ऊ संसद्सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने पनि त लेखिएको छ नि संविधानमा ?
मैले मानें । त्यसैले त यसलाई चुनाबी सरकार भन्नुपर्छ । त्यस्तो चुनावी सरकार राजनीतिक दलहरुको सहमतिका आधारमा बनाउन सकिन्छ ।
० अन्तरिम संविधानमै व्यवस्था नभएको त्यस्तो सरकार कुन धाराका आधारमा बनाउनुहुन्छ ?
उहाँहरु आफैंले यस्तो खोटो संविधान बनाउनुभएको हो । खोटो संविधान बनाउनुभयो, अपुरो बनाउनुभयो । संविधानसभाले २ वर्षमा संविधान बनाउँछ भन्ने परिकल्पना गर्नुभयो । हामीले त्यतिखेरै भनेका थियौं, यतिधेरै विवादहरु छताछुल्ल राखेर संविधान बन्न सक्दैन । तर, हामीले यसोभन्दा उहाँहरुले सुन्नुभएन । हामी चमतकार देखाइदिन्छौं भन्नुभयो । तर, यस्तो खोटो संविधान भए पनि कार्यपालिका भनेको राजनीतिक दलहरु र राजनीति गर्ने व्यक्तिहरुले नै बनाउने हो । जो जनतामा जान्छ, उसबाट कार्यपालिका उनाइनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश जनतामा जानुहुन्न । उहाँ कसैप्रति पनि उत्तरदायी हुनुहुन्न । त्यसकारणले हामीले भनेको, कार्यपालिका राजनीति गर्ने व्यक्तिबाटै बनाइनुपर्छ ।
० तपाईहरुको व्याख्या पनि गजबको छ, केही दिनअघि तपाई एउटा टेलिभिजनमा भनिरहनुभएको थियो कि सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाएर चुनावमा गएको भए हुन्थ्यो । कोइरालालाई चाँहि अन्तरिम संविधानले प्रधानमन्त्री बन्न दिन्छ हैन त ?
मैले राष्ट्रपतिलाई इंगित गरेको हुँ । विकल्प के त भन्दा विकल्प छ भनेको हुँ । प्रचण्डले पनि अब त कांग्रेसको पालो हो, कांग्रेसले उमेदवारी नै दिएन भनेपछि त्यस परिवेशमा कांग्रेसले सुशील कोइरालालाई उमेद्वार तोक्यो । कोइरालाका पछाडि कांग्रेस, एमाले र अन्य धेरै साना दलहरु पनि सम्मिलित थिए । मेरो भनाइ के हो भने जतिखेर प्रचण्डले सेनापति कट्वाललाई हटाउँदा १८ दलले सिफारिस गरेको आधारमा राष्ट्रपतिले निर्णय रोकिदिनुभएको थियो । राष्ट्रपतिले त्यो शक्ति राजनीतिक दलको सहयोगबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
० राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार संविधानमा थियो ?
संविधानमा थिएन । त्यसैले अहिले मैले के भनेको हो भने सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएको भए मुलुक अहिले अगाडि बढिसक्थ्यो । यो अर्थमा सुशील कोइरालालाई एउटा गठबन्धनले स्वीकारेको र सत्तापक्षले पनि कांग्रेसको पालो आएको छ भनेर उमेद्वारी देऊ भनेको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रपतिले कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभएको भए मुलुक एक ढंगले अगाडि बढिसक्ने थियो ।
० तपाईहरुको व्याख्या त यस्तो पो रहेछ ! सुशील कोइरालाका लागि राष्ट्रपतिले संविधान मिचे पनि सदर हुन्छ, खिलराजका लागि मिचे बदर हुन्छ …
विल्कुल होइन । कोइरालाका लागि राष्ट्रपतिले संविधान मिच्नुपर्छ भनेकै होइन । सत्तापक्षले पनि कोइरालाको पक्षमा सहमति जनाएको अवस्था थियो ।
० राजनीतिक सहमति भए संविधान मिच्न पाइँदोरहेछ त…..
हैन, हैन । अन्तरिम संविधानको धारा ३८ को उपधारा १ लाई हेर्नुभयो भने राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सरकार बनाउने भन्ने त्यहाँ व्यवस्था छ । उपधारा २ मा संसद्को आवश्यकता पर्छ । संसद् नभएको बेलामा उपधारा २ लाई पनि कसरी लिन सकिन्छ भने उपधारा १ बमोजिमको सरकार बनेन भने पनि विघटित संविधानसभामा रहेका दलहरुमध्ये कुन दलको नेताले अधिकतम दलको बहुमत हासिल गर्न सक्छ भन्ने आधारमा बनाइयो भने पनि त कमसेकम तपाईले एउटा राजनीतिक कोर्सलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुहुन्छ । अहिले त स्वतन्त्र भनेर, प्रधान न्यायाधीश भनेर कहाँ कहाँ पुगियो, पुगियो । राजनीतिक दलबाट बनाउनुपर्ने सरकारलाई हामीले तिनीहरुको जवाफदेहिताबाट झिकेर अन्यत्र लग्यौं । यो भन्दा त सुशीललाई प्रधानमन्त्री बनाइएको भए कम क्षतिपूर्ण हुन्थ्यो । संसद् नभएको अवस्थामा हामीले संविधानमा कम क्षति हुने उपाय हेर्नुपर्छ ।
० उसोभए सुशीललाई प्रधानमन्त्री बनाउनु उत्तम विकल्प चाँहि हैन रै’छ ?
उत्तम विकल्प त छँदैछैन । उत्तम त सबै मिलेर ध्वस्त बनाइहाल्नुभयो नि । यो सरकार कामचलाऊ भैसक्यो ।
० सुशीलभन्दा उत्तम र कम क्षतिपूर्ण विकल्प त बाबुरामकै नेतृत्वमा सबै दल सरकारमा सहभागी भएर चुनाव गरेको भए हुँदैनथ्यो ? संसदले नै बनाएका प्रधानमन्त्री हुन् उनी ।
सारा दलहरु सहमत भएर बाबुरामकै नेतृत्वमा सरकारमा गए भने त ठिकै छ । त्यसको त कसले विरोध गरेको छ र ? कांग्रेसले पनि मान्यो, एमालेले पनि मान्यो र यही सरकारमा गएर चुनाव गरे भने त्यो ठीक छ । तर, बाबुरामजीले गर्न नसकेपछि अर्कालाई त जिम्मेवारी सार्नुपर्यो नि । बाबुरामजीले संविधानसभालाई समाप्त पारेर अहिलेको परिस्थिति निम्त्याउनुभएको हो । संसद पनि छैन, संविधान पनि छैन, त्यसपछि म खान पाउँछु भन्ने उहाँको नियत देखिन्छ ।
० संविधानसभालाई सर्वोच्च अदालतले समाप्त पारेको हो कि बाबुराम भट्टराईले ?
बाबुराम भट्टराईले । सर्वोच्च अदालतले होइन ।
० कसरी यस्तो भन्न मिल्छ ? सर्वोच्चले म्याद थप्न हुँदैन भन्यो, पुनरावेदन गर्न जाँदा पनि निवेदन दर्ता गर्न मानेन । अनि कसरी बाबुरामले गरेको भन्न मिल्छ ?
सर्वोच्च अदालतले त दुईवर्ष ढिलो गर्यो । धारा ६४ अनुसार २ वर्ष छ महिना भन्दा संविधानसभा १ दिन पनि अगाडि बढ्न सक्दैनथ्यो । संविधानसभाको कार्यकाल अढाइ वर्षमात्रै हो । तर पछिल्लो डेढवर्ष सर्वोच्च अदालतले खान दियो । आवश्यकताको सिद्धान्त भन्दै लम्ब्याउन दियो । अदालतले यसरी म्याद लम्ब्याउन दिनु हुँदैनथ्यो, गल्ती गर्यो । अहिले देशमा भएको जुन मूल संकट छ, यसको मूल जवाफदेहिता बाबुराम भट्टराईको हो । किनभने उहाँले हट्नुपथ्र्याे ।
० कामचलाउ भएपछि कसरी राजनीनामा दिने ?
राजीनामा दिने हैन हट्नुपथ्र्यो । तर, राष्ट्रपतिले उहाँको ठाउँमा अर्को प्रधानमन्त्री आँट गर्न सक्नुभएन । राष्ट्रपतिले अर्को बनाएको भए बाबुरामजीले घर जानु परिहाल्थ्यो ।
० राष्ट्रपतिले आह्वान गरेकै हुन्, दलहरुले नाम दिएनन् ।
दिएका थिए । सुशील कोइरालाको नाम दिएकै हुन् । उहाँले नियुक्त गर्न सक्नुभएन । अहिले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उहाँ पनि जोडले लाग्नुभएको छ भन्ने सुनिन्छ । प्रधानन्यायाधीश राष्ट्रपतिकै उमेद्वार हो भन्ने सुनिएको छ ।
० अनि यसरी प्रमुख दलका शीर्ष नेता र राष्ट्रपतिसमेतले गरेको काम तपाईका लागि किन गलत भयो ?
मेरो लागि हैन, तपाई संविधान पल्टाएर हेर्नोस् न । संविधान तपाईकै अगाडि छ ।
० संविधानले छेकेपछि बाधा अड्काऊ फुकाउनुपरेन ?
बाधा अड्काऊ फुकाएर संविधानको प्रावधान संशोधन गर्न सकिन्छ ?
० सबै मिलाउँछन् रे त ?
कसरी मिलाउँछन् ?
० पहिले धारा ३८ कै बाधा अड्काऊ फुकाउने रे ।
यो संविधानै फालिदिएर अर्को संविधान जारी गरे भैहाल्यो नि । संविधानै फालिदिने । बाधा अड्काऊ फुकाउबाट संविधानमा बाधा परेको ठाउँमा मात्रै आदेश जारी गरेर अगाडि बढ्ने हो । धारा ३८ मा सरकार बन्ने व्वस्था त छ नि । संसद नभएको हुनालेमात्रै बाधा परेको हो । संसदले गर्ने काममा धाबा अड्काऊ फुकाएर ३८ लाई क्रियान्वयन गर्ने हो, धारा ३८ मा शब्द थप्ने होइन । संसद् हुँदामात्रै कार्यान्वयन हुने अवस्थामा संसद् नहुँदा पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने आदेशमात्रै जारी गरिने हो ।
० सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा पनि यसै गर्नुपथ्र्यो, अहिले प्रधानन्यायाधीशलाई बनाउँदा पनि यसै गर्न खोजिँदैछ । यसमा के फरक पर्यो ?
हैन, अहिले के गर्न खोजिँदैछ भने धारा १०६ लाई पनि चलाउन खोजियो । प्रधानन्यायाधीशलाई अन्य काममा लगाउन नहुने भन्ने रुल हो ।
० त्यसलाई ‘हुने’ भनेर ३८ मा जस्तै बाधा अड्काउ फुकाउँदा के हुन्छ ? ३८ लाई फुकाउन मिल्ने, १०६ लाई किन नमिल्ने ?
तपाईले कुरै बुझ्नुभएन ।
० संसद् सदस्य चाहिने संविधानको व्यवस्थालाई नचाहिने भन्न मिल्छ ?
धारा ३८ को उपधारा २ मा जानै परेन । १ मा भनिएको छ, रुाजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद्को गठन हुनेछ । यसबाट तपाई स्वतन्त्र ल्याउनोस् कि जोसुकै ल्याउनोस् । तपाई उपधारा २ तिर जाँदै नजानोस् न । अहिले पनि समय नतोकी राष्ट्रपतिले गरेको अह्वान यथावत छ । त्यही आह्वान अनुसारको सरकार बन्ने प्रक्रिया चलिराखेको छ अहिले । उपधारा ७ को (ख) मा निज व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने भनिएको छ, यहाँनेर ‘७ (ख) को विद्यमानता नरहेको हुनाले ३८ को सरकार बनाउँदा लागू हुनेछैन’ भनेर एक लाइनको बाधा अड्काऊ फुकाउने हो । यसैलाई भन्छन् बाधा अड्काऊ फुकाउने ।
० सुशीलका लागि चाहिँ संविधानमा जे गर्दा पनि हुँदोरहेछ ?
सुशीलमात्रै किन तपाई झलनाथलाई बनाउनोस् । चित्रबहादुर केसी, नारायणमान बिजुक्छे, सूर्यबहादुर थापा, पशुपतिसमशेर राणा, जसलाई बनाए पनि हुन्छ । कांग्रेसमा सुशील नभएर शेरबहादुर, रामचन्द्र, कुलबहादुर गुरुङ, जसलाई गरे पनि हुन्छ ।
० खिलराजलाई पनि त यसैगरी बनाउँदा के बिगि्रयो ? धारा १०६ लाई पनि ३८ लाई जस्तै गरी बाधा अड्काऊ फुकाए भैलाल्यो नि ?
तपाईहरु जत्तिको पढे लेखेकोले बुझ्नुपर्यो नि । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई भत्काएर अगाडि बढ्ने हो भने भोलि पुलिसको आइजीलाई बनाए के बिगि्रन्छ ? चुनाव गराउने आखिरी प्रहरीले नै हो । प्रधानसेनापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा अब के फरक पर्छ ? मुख्य सचिवलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा खर्च पनि जोगिन्छ भन्नेतिर गइयो भने यसको जवाफ छैन ।
० प्रधानन्यायाधीशलाई राज्यले काजमा खटाउन पनि मिल्दैन ?
तपाईले संविधानको १०६ लाई चलाउनुभयो भने संविधान ध्वस्त हुन्छ । नेपाल सरकारले न्यया परिषद्सँग परामर्श गरी न्यायिक जाँचबुझको काममा वा खास अवधिका लागि कानून वा न्यायसम्बन्धी काममा खटाउन सक्ने छ । कानून र न्ययासम्न्धी राष्ट्रिय सरकारको काममा खटाउन सक्ने छ, कसले भन्दा नेपाल सरकारले । खटाउने भनेपछि नेपाल सरकारले खटाउुनपर्यो र खटिने अर्को ठाउँमा रहनुपर्यो । यो धारा अनुसार खटाउनेले मेरो ठाउँमा आएर काम गर्दे भन्न पाउँदैन । न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बन्न मिल्छ भनेर सिफारिसै गर्न सक्दैन । अब १०६ मा कहानेर बाधा पर्यो र फुकाउने ?
० प्रष्टै छ नि, १०६ मा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन बाधा पर्यो ।
बनाउनै पाइन्न । यो धारालाई मिच्नै पाइन्न । कानूनको व्याख्याको सिद्धान्त के हो भने शब्द स्पष्ट भएका बेलामा शाब्दिक व्याख्यालाई मान्नुपर्छ ।
० कानूनको स्वणिर्म व्याख्या गर्न पनि त पाइन्छ नि ?
शाब्दिक व्याख्या नै अन्तिम व्याख्या हो । शब्द प्रष्ट छ भने किन स्वणिर्म व्याख्या गर्ने ? धारा १०६ मा शब्द प्रष्ट छैन ? तपाईले बुझ्नुभएन ? यो संविधान फाल्दिने हो भने ठिकै छ । प्रस्तावनामा राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान बनाएको भनेकै छ, अब राजनीतिक दलको सहमतिमा राष्ट्रपतिले अर्को संविधान जारी गरुन् । यो संविधान नफाली धारा १०६ फालिँदैन । संविधान फालेर अगाडि बढ्छन् भने बढुन् । निरंकुश व्यवस्था ल्याउन् ।
० मान्छेहरु कानूनलाई अलि संकीर्ण शास्त्र मान्छन् नि ? राजनीतिक परिवर्तनलाई कानूनले जहिल्यै रोकेको देखिन्छ । गणतन्त्र ल्याउने कुरा पनि संविधानमा लेखेको थिएन, तर आयो त ? यसलाई मान्ने कि नमान्ने ? समाज परिवर्तनका लागि कानुन आफैं बाधक हुँदोरहेछ हैन ?
के अहिले तपाईले गर्न खोजेको परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन हो ? के यो राम्रो परिवर्तन हो ?
० चुनावमा जानु र मुलुकलाई निकास दिनु नराम्रो हो त ?
प्रधानन्यायाधीशै नभई निकासै नहुने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ र ? यो अतिरञ्जित कुरा हो । बाबुराम भट्टराईले आफूले रोजेका व्यक्ति हुन् खिलराज । जसमाथि एमाओवादीले दबाव सिदन सक्छ, जसमाथि बाबुरामले लामो समयदेखि गोप्य वार्ता गरिराखेका छन् । उहाँको लामै समयदेखिको लसपस छरपष्ट भैसक्यो । बाबुराम र प्रचण्डले चाहेको व्यक्तिमा मात्रै सहमति हुने ? के यही कारणले खिलराज रेग्मी खोजिएको हो ? नेपालमा देश चलाउन सक्ने अरु व्यक्ति समाप्त भए ?यिनले मात्रै निर्वाचन गराउन सक्छन् भनेर एमाओवादीका केही व्यक्तिले गरेको विश्लेषणमा अरु दलहरु लम्परासर परेका कारणले यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो ? यी सबै कुराहरुको विश्लेषण भएको छैन । आखिर खिलराज रेग्मीमाथि त्यस्तो के जादुको छडी छ, जसले गर्दा उहाँले चुनाव गराउने ग्यारेन्टी हुन्छ ? उहाँमा केही पनि छैन । विल्कुल केही पनि छैन ।
तपाईले कानुनका बारेमा प्रश्न गर्नुभएको थियो, संसार यही कानूनका कारणले मान्छे सभ्य समाजमा प्रवेश गरेको हो । कानुन छ र हामी समाजमा बाँचेका छौं, नभएदेखि हिंसै हिंसा हुन्थ्यो । मानिसभन्दा हृंसक प्राणी तपाईले संसारमा भेट्नु हुन्न ।
० त्यसैले त जो मान्छे असभ्य र बेइमान छ, त्यहाँमात्रै कानुन चाहिन्छ होइन र ?
समाज अगाडि बढ्दै गएपछि रामराज्य वा युटोपिया समाज पनि आउला तर, संसारमा अहिले त्यस्तो अवस्था आइसकेको छैन । त्यसैले कानून नरहने हो भने तपाई हामी कमजोरहरु पृथ्वीमा एक मिनेट पनि बाँच्न सक्दैनौं ।
० जनतालाई प्रष्ट पारिदिनु त अहिलेको संविधानले अर्को संविधानसभासम्म पुग्ने बाटो कसरी दिन्छ ?
यो संविधान हामीले बनाएको हो र ? जसले बनाएका हुन्, तिनले हामी नालायक भयौं, राजनीति छाड्यौं भन्नुपर्यो नि पहिले । उनीहरु ने समस्या खडा गर्ने अनि उनीहरु नै ठूलो कुरा गर्ने ? धारा १०६ हामीले लेखेको हो र ? तिमीहरुले नै बनाएको संविधान उल्लंघन नगर भन्दा हामी लालबुझक्कड, हामी कालाकोटे, हामी तर्कशास्त्री ? केपी ओलीले एकठाउँमा चर्किएर बोलिराखेका थिए, तर्कशास्त्रीहरु, पुस्तकवादीहरु भनेर । उहाँ अनाडी र अनपढहरुको नेता हो भने हामीलाई भन्नु छैन । हामीले गर्ने नै यही हो । डाक्टरकहाँ गयो भने यस्तो नखानोस्, उस्तो नखानोस् भन्छ । डाक्टरले मलाई सिकाउने ? भनेर उफ्रिन मिल्छ ? हाम्रो त धर्मै यही हो, हामीले भन्ने नै यही हो । उनीहरुले के बुझुन् भने कमसेकम वकिलले आफ्नो धर्म छाडेका रहेनछन् ।
० त्यसो भए यसरी बुझे हुने रहेछ, कानूनविद् र संविधानविदहरुले आफ्नो मत जाहेर गरेर धर्म निर्वाह गर्दै गर्छन्, मुलुकको राजनीतिक पनि अगाडि बढ्दै गर्छ ….
बढ्न सक्दैन । बढ्न सक्दैन । खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुभयो भने यसले नेपालको न्यायक्षेत्रलाई सदाका लागि समाप्त पार्छ । भोलि न्यायाधीशले कार्यपालिकामा आउने लोभले यतापट्टकिा मान्छेको चाकडी गर्न थाल्छ । यतापट्ट िलसपस बढाउन थाल्छ । यो खतरनाक कुरा हो । प्रधानन्यायधीश नै चाहिने हो भने न्यायपालिका प्रमुखलाई छाडिदिनोस् र बाहिर रहेकालाई लिएर जानोस् । जसले न्यायपालिकालाई फसाउन लागेको छ, त्यसमा दलका नेताहरु फसेका छन् ।
० सल्लाह दिनुभएन आफ्ना दलका नेतालाई ?
पटक पटक सल्लाह दिएको हो, मानेनन् । त्यो कार्यदल भन्नेमा पहिले राधेश्याम अधिकारी, अग्नि खरेल, सपना मल्ल, पुष्पा भुसालसम्म देखिनुहुन्थ्यो आज कोही वकिल छैनन्, उहाँहरुले खेदिसक्नुभयो । तर, हामीलाई कालोकोटे भनेर धम्क्याउनेहरुलाई हामी के भन्न चाहन्छौं भने यो देश तपाईहरुको मात्रै होइन, हाम्रो पनि हो । प्रजातन्त्रका लागि तपाईहरुले मात्रै होइन, हामीले पनि लडेका हौं । यो देश निर्माणमा तपाईहरुको पूर्खाले जति योगदान गरेको छ, हामीले पनि त्यति नै गरेको छ । यो मुलुकको माया त्यति नै हामीलाई पनि छ । तपाईहरु असक्षम र नालायक हो, हामी नालायक होइन । हामीलाई गाली गर्न तपाईहरुलाई सुहाउँदैन ।
० बामदेव गौतमले त ठोकेरै भन्नुभो त, बारले नै सरकार चलाओस् ।
छोड्नोस् न त, चलाउन दिनोस् । संवैधानिक निकास दिएर नेपालमा निर्वाचन गराओस् भनेर चारदलले बारलाई लेखेर पठाओस्, हामी गरेर देखाइदिन्छौं । हामीलाई दलहरुले अहिलेसम्म उपाय सोधेका छैनन् । तर, हाम्रो उद्देश्य के हो भने राजनीतिक दलहरुले नै मुलुकलाई अगाडि बढाउने हो ।
० बाबुरामकै नेतृत्वमा सरकारमा गएर चुनाव गर भन्नु नि त कांग्रेस र एमालेलाई । तपाईहरुले किन नभनेको ?
बाबुरामको सरकारमा कांग्रेस एमाले सहभागी भएर चुनाव गराए भने बारलाई केही टाउको दुखाइ छैन ।
० अहिले अदालतमा राजनीति शुरु भो हैन त ?
अदालतमा राजनीति प्रवेश गर्यो, यसलाई रोक्न हामीले भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छौं । हामी यसलाई रोक्ने प्रयास गर्छौं । यसमा बार लागिपरेको छ ।
० भनेपछि रेग्मी अझै सोकिने सम्भावना छ ?
मलाई लाग्छ, रोकिन्छ । किन रोकिन्छ भने मुद्दा परेको छ । म ग्योरेन्टी दिएर भन्छु, रेग्मीले जान मिल्दैन भन्नेछ सर्वोच्च अदालतले ।
० अदालतको बोसै खिलराज नै हो, उहाँले विज्ञप्ति नै निकालिसक्नुभयो ।
अदालतमा बोस हुँदैन । बेञ्चमा बस्दा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको बराबर हैसियत हुन्छ । विज्ञप्ति निकाल्ने उहाँलाई कुन कानूनले अधिकार दियो ? सर्वोच्च अदालत उहाँको प्राइभेट कम्पनी हो ? यो थोडै निजी व्यवसाय हो ? त्यो खिलराज एण्ड कम्पनी हो ? त्यसैले जति न्यायाधीशहरु बाँकी हुनुहुन्छ, वहाँहरु बराबरी हैसियत भएका व्यक्तिहुनुहुन्छ ।
० प्रधानन्यायाधीशले नै बोलेपछि सकिएन र भन्या ? अब केको विशेष इजलास ?
यो त पूरै कानूनको अज्ञानता हो । विचाराधीन मुद्दामा अरुले त बोल्न पाइँदैन भने प्रधानन्यायधीशले त झनै पाइँदैन ।
० लसपस गर्नेले नै म पोइल जान्छु भनिसकेपछि मुद्दाको के अर्थ ?
यो घरायसी लसपसभन्दा फरक विषय हो । पोइल जान्छु भनेर अदालतमा बस्दिँन भने र पार्टीको सदस्यता लिन्छु भन्छन् भने त्यसमा हाम्रो टाउको दुखाइ भएन ।
० उसोभए राजीनामा दिएर जान्छन् भने ठिकै होला ?
राजीनामा दिए पनि पूर्व न्यायाधीशहरु त्यसरी जाँदा भोलि अरुमा पनि लोभ बढ्छ र न्यायपालिकालाई असर पर्छ ।
० तपाईहरुको कुरो यहीँनेर बाझेको छ, एकातिर अरु पूर्व न्यायाधीश खोजे हुन्छ पनि भन्नुहुन्छ, रेग्मीले चाँहि राजीनामा दिएर पनि खान मिल्दैन भन्नुहुन्छ ।
नगरी नछोड्ने हो भने पनि वहालवालालाई त चलाउन भएन नि । बहालवालालाई चलायो भने लोकतन्त्र गयो ।
० सुशीललाई बनायो भने चाहिँ लोकतन्त्र जाँदैन हैन ?
हैन, धारा ३८ मा बाधा परेको हो, धारा १०६ मा बाधा परेको छैन ।
० त्यसोभए रेग्मी प्रधानमन्त्री भए भने तपाईहरु अरु पनि मुद्दा हाल्नुहुन्छ ।
धेरैवटा मुद्दा लाग्छ । यही २४ गते नै एउटा फैसला आउन सक्छ । लोकतन्त्रको धुक्धुकी नेताहरुमा छ भने २४ गतेसम्म त पर्खेलान् ।
स्रोतको विश्लेषण अनुसार एमाओवादी जेठमा चुनाव गर्ने पक्षमा छ भने एमाले र मधेसवादी दलहरु जेठलाई टारेर मंसिरसम्म सार्न इच्छुक छन् । नेपाली कांग्रेसमा भने कोही जेठमै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा र कोही मंसिरमा सार्दा फाइदा हुन्छ भन्ने निश्कर्षमा पुगेको स्रोतहरुको तर्क छ ।
