तीन दशक नेपाल चीन र भारत

वि.सं.२०१५ सालको आम निर्वाचनमा वीपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाई बहुमत ल्यायो । राण शासनपछिको दश वर्ष अस्थिरताको दुश्चक्र तोडेर नेपाललाई सुस्थिर लोकतन्त्र र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्याउने अवसर निर्माण भयो । प्रधानमन्त्रीका रुपमा बीपी कोइरालाका कदमहरु यसै मार्गमा अग्रसर थिए ।  ५७ वर्ष अघि बीपीको आर्थिक विकासको सपनासँंग चीन र भारतको सहयोगको आकांक्षा आज जसरी नै जोडिएको थियो । आजको भूराजनीतिक सन्तुलन भन्दा त्यसबेलाको विश्व व्यवस्थामा सोभियत संघ र अमेरिकी खेमाको कित्ताकाट प्रष्ट थियो । यसले नेपाल जस्तो सानो र भर्खर विश्व रंगमञ्चमा आफ्नो उपस्थिति जनाउँंदै गरेको राष्ट्रले लिनुपर्ने परराष्ट्र नीतिमा प्रष्टता ल्याउन पनि सजिलो थियो । मुलतः नेपाल दुवै प्रतिस्पर्धी कित्ताबाट अलग हुँंदै असंलग्न आन्दोलनको बाटोमा लाग्यो । भारतले सोभियत र असलंग्नताका दुवै नाउमा खुट्टा राख्यो ।  बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुनासाथ उनले निर्माण गर्न चाहेको स्वतन्त्र नेपाली राष्ट्रियताले भारतीयहरुको मनमा अनावश्यक चिसो पस्यो । भारतीय संचार माध्यमले वीपी विरुद्ध आगो ओकले, उनलाई चीन परस्त भएको आरोप लगाए, भारतीय मित्रताको घात गरेको संज्ञा दिए । यो सब यसकारण थियो कि बीपीले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री  जवाहरलाल नेहरुसँंग मित्रताका वावजुद भारतीय हस्तक्षेपको चाहनालाई तिरस्कार गर्ने हिम्मत गर्न सके ।  अव बैशाख लाग्नासाथ मादल बज्न थाल्नेछ र सडकमा नयाँ वितण्डा खडा गरिने सम्भावना छ । भारतीयको दृष्टिमा नेपाल र चीनबीच नहुनु पर्ने सम्झौता भइसक्यो । यसलाई ढिलो गर्न र ‘डाइल्युट’ उसका शिखण्डीहरुले मैदानमा ताण्डव गर्न सक्छन् । संसदीय खेलमा नयाँ नयाँ आविश्कारहरु हुन सक्छन् ।  बीपीकै नेतृत्वमा रहेको नेपालभित्र भारतले खेल्न नखोजेको वा नसकेको भने होइन । त्यसवेलाका भारतीय राजदूत भगवान सहायको रवाफ र पहुँंचका अगाडि अहिलेका भारतीय राजदुतहरु निरिह लाग्छन् । बीपीकै ‘संस्मरण’ सम्झंदा भागवान सहाय नेपाली प्रधानमन्त्रीसँंग रिसाउन सक्थे, कुनै पनि वेला दौडेर नारायणहिटी वा सिंहदरवार पस्न सक्थे । अरु त अरु उनको विदाईमा प्रधानमन्त्री बीपी स्वयंले पार्टी नदिएकोमा पनि उनी बेखुसी हुन सक्थे । प्रतिफल के हुन्थ्यो भने उप–प्रधानमन्त्री सुवर्ण शमसेरले आयोजना गरेको विदाई भोजमा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई एक घण्टा कुराएका थिए उनले । बीपी, जो नेहरुका व्यक्तिगत मित्र पनि थिए, उनलाई त्यसरी अपमानित गर्नु चानचुने हिम्मतको कुरा थिएन । व्यक्तिगत तहमा यो हदको अशिष्टता प्रस्तुत गर्ने कुटनीतिज्ञले राजनीतिक खेलमा के गर्न सक्थ्यो,  अनुमान गर्न सकिने भन्दा परको विषय हो ।  एकातिर भारतीय दबदबा र अर्कोतिर राजा महेन्द्रको महत्वाकांक्षाका वीचमा प्रधानमन्त्री वीपीको भारत भ्रमण भयो । भ्रमणका दौरान वीपीलाई भव्य आतिथ्यता र सम्मान प्रकट गरियो । पटनाबाट सुरु भएको उनको भ्रमणमा खुला र्यालीहरु आयोजना गरिए, जहाँ र्यालीहरुलाई वीपीले संवोधन गर्थे । संवोधनमा उनको उद्देश्य हुन्थ्यो–भारतमा बीपी स्वयं र नेपाल विरुद्ध गरिएको प्रचारवाजीको खण्डन गर्ने । यसै सन्र्दभमा दिल्लीको लालकिल्लामा आयोजित सभामा उनले भने–‘छातीमा हात राखेर भन्नुहोस, यो सभामा उपस्थित कतिजनालाई आफ्नो देशको माया छ ? यदि एक जनाले पनि  देशको माया ‘छैन’ भन्छ भने मलाई त्यसप्रति घृणा छ । हो, ठीक त्यसरी नै मलाई पनि मेरो देशप्रति माया र सम्मान छ । ’ नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिताको सम्मानका निम्ति भारतीयहरुलाई विश्वस्त पार्ने उनको प्रयास थियो । भर्खरै विदेश सम्बन्ध विस्तार गर्दै गरेको नेपालले त्यसबेला बीपीको र पछि राजा महेन्द्रको प्रयासबाटै भुटान, सिक्किम वा तिब्बतको भन्दा फरक व्यक्तित्व निर्माण गर्न सक्यो ।  भारत भ्रमणको एक वर्ष वित्दा नवित्दै बीपी कोइराला अपदस्त गरिए ,लोकतन्त्रको पनि हत्या गरियो । यो प्रतिगमनमा राजा महेन्द्रको केन्द्रीय भूमिका थियो र भारतको अप्रत्यक्ष सहयोग थियो । यसको अन्तर्य थियो–बीपीले नेपाललाई स्वतन्त्र पहिचानको बाटोमा डो¥याए । तर, राजा महेन्द्रबाट नेपाली सार्वभौमसत्ता झनै मुखरित भयो । किनभने बीपीले अघि सारेको विचार र अडानबाट पछि हट्न सकिने विषय थिएन । नेपाली जनता भोकभोकै संघर्ष गर्न राजी थिए, छन् , झुक्न तयार थिएनन्, छैनन् ।  मधेश केन्द्रित दललाई मोहरा बनाएर थोपरिएको नाकाबन्दीले पहिले  जस्तो नेपालमा न सरकार ढल्यो, न त उसका शिखण्डीहरु नै सत्तारोहण गर्न सके । यद्यपी बीपीलाई चीनपरस्त भएको आरोप लगाएर लखेटे झैं भारतीय संचार माध्यमले आजको नेपाल र प्रधानमन्त्री ओलीको उछितो काढ्न छाडेका छैनन् ।  भारतपछि बीपी चीन भ्रमणमा गए, जहाँं उनले नेपाल–चीन सिमा विवाद लगायतका विषयहरुमा सफलतापूर्वक नेपालको पक्ष राखे । नेपाल–चीन शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो । तर यो भन्दा पनि रोचक चीनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईको नेपाल भ्रमण थियो । नेपाल भ्रमणको अन्त्यमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रेस ट्रष्ट अफ इन्डियाका पत्रकार एम.पी.टण्डनको उत्तेजक प्रश्न थियो– ‘महामहिम, तपाईको हरेक देशसँंग झगडा छ । नेपालसँंग चाहीँ मित्रता कायम गर्न सक्नुभयो ? ’ चाउले टेबुल ठोकेर आक्रोशित हुँंदै  जवाफमा भनेका थिए– ‘नेपालसँंग केका निम्ति झगडा ? हामी यति ठूलो देश छौ, नेपालले केही सय बर्ग किमि जमीन दावी गरे हामी खुसीसाथ छोडिदिन्छौं । किनभने नेपालसँंग हाम्रो मित्रता जमीनभन्दा ठूलो छ ।’ हुन पनि त्यो वेला सुल्झिएको सीमा विवाद चीनसँंग सितिमिति बल्झिएको इतिहास छैन ।  वीपीकै समयदेखि चलेको परम्परा निभाउँंदै वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली एक महिना अघि भारत भ्रमणमा गए । जहाँं उनले नेपाली राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता सर्वोपरी राखेर नेपालको अडान प्रस्तुत गरे । राजकीय हैसियतको भ्रमणमा उच्च कुटनीतिक आचरण प्रदर्शन गर्दै भारतले पाँंच महिने नाकावन्दीमार्फत गरेको गल्ती सच्याउने प्रयास गर्यो । नेपालका निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई सम्मान दिएर भारतले नेपाली सार्वभौमिकताप्रति सम्मान प्रकट गरेकै हो । तैपनि उसले नेपाली संविधानसभा मार्फत बनेको नयाँं संविधानलाई स्वागत गर्ने उदारता देखाउन सकेन । मधेश केन्द्रित दललाई मोहरा बनाएर थोपरिएको नाकाबन्दीले पहिले  जस्तो नेपालमा न सरकार ढल्यो, न त उसका शिखण्डीहरु नै सत्तारोहण गर्न सके । यद्यपी बीपीलाई चीनपरस्त भएको आरोप लगाएर लखेटे झैं भारतीय संचार माध्यमले आजको नेपाल र प्रधानमन्त्री ओलीको उछितो काढ्न छाडेका छैनन् ।  ठीक यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण जारी छ । भ्रमणको तीन दिनभित्रै केही चमत्कार भएका छन् । इतिहासमा पहिलो पल्ट नेपाल र चीनवीच व्यापार र पारवहन संझौता भएको छ । भ्रमणका क्रममा जारी १५ बुँंदे संयुक्त वक्तव्यमार्फत चीनले नेपालको नयाँं संविधानको खुलेर स्वागत गरेको छ । जसरी बीपीको समयमा चाउ एन लाईले टेबल ठोकेर नेपाली अनुरोध खुल्ला दिलले स्वीकार्ने उद्घोष गरेका थिए, त्यसरी नै आजको चीन नेपालसँंग पेट्रोलियम कारोवार गर्न तयार भएको छ । चीनमा तीब्र रुपले भइरहेको आर्थिक विकासको प्रतिफल नेपालसँंग रेल र व्यापारमार्फत साझा गर्न चीन तत्पर भएको छ । जलविद्युत र सीमापार प्रशारण लाईन निर्माणमा लगानी गर्न पनि चीन राजी भएको छ ।  प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका दौरान प्राप्त गरिएका यी उपलब्धी दूरगामी महत्वका छन् । आँंट र साहस प्रदर्शन गर्न सके नेपालप्रति अवसर छन् भन्ने तत्थ्य यसले प्रमाणित गरेको छ । हिजोसम्म ओलीको आलोचना गर्ने नै आज भन्न थालेका छन्– चीनसँंग भएको यो सम्झौता वास्तवमा बीपीले विसं. २०१६ सालमा गरेको नेपाल–चीन शान्ति तथा मैत्री सन्धी पछिकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । वा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त गरे जत्तिकै महत्व यसको छ ।  लुम्बिनीसम्म रेल पुग्दा समग्र मधेसको कायापलट हुन्छ भने माथिल्लो अरुणको जलविद्युतले हाम्रो घरेलु आवश्यकता पूरा हुन्छ । यातायात र तेल सम्झौताले भारतमाथिको एकल निर्भरतालाई समाप्त पारिदिन्छ । अव यी सम्झौताको द्रुत कार्यान्वयनको बाटोमा सरकार लाग्नुपर्छ ।  हो, आज सम्झौता भएको छ । तर, अन्तरदेशीय सम्झौताहरु कार्यान्वायन हुन सयम लाग्छ । भविष्यमा जतिवेला उत्तरबाट रेल नेपाल प्रवेश गर्न थाल्छ वा तेल आउन थाल्छ, नेपाली भावी पिंढीले केपी ओलीलाई झन झन सम्मान गर्न थाल्नेछ । चीनबाट केही दिनपछि नेपाल फर्कदा नै केपी ओलीको कद थप उँंचो भएको हुनेछ । उनको सरकारका तमाम कमजोरीका बाबजुद उनीप्रति जनताको विश्वास अहिले ह्वात्तै बढेको छ ।  यसको अर्थ प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार सर्वगुण सम्पन्न छ भन्ने होइन । शासन ब्यवस्थाका सवालमा गर्न सकिने अनेक काम सरकारले गर्न सकेको छैन, सेवा प्रवाहको स्तर घटेको छ, मन्त्री र सचिवहरुको समय कोठे गन्थनले खाएको छ । कालो बजारियाका मनोवल सरकारले भाँच्न सकेको छैन । रसुवागढी पुग्ने सडक नेपाली सेना र स्थानीय जनताको ब्यापक परिचालनबाट उन्नत बानउन सकिन्थ्यो, सकिन्छ, राष्ट्रिय महत्वका अन्य आयोजनामा युवा शक्ति परिचालन गर्न सकिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री स्वयंले धेरै भेटघाट र झिना मसिना कार्यक्रम छोडेर सुशासन चिन्तन गरिदिए हुन्थ्यो ।  ओलीको स्थानमा अरु कोही भए कति तात्विक भिन्नता हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न पनि छ । तर, प्रधानमन्त्रीको भारत र चीन भ्रमणपछि के भन्न सकिन्छ भने यो सरकारले लिएको मार्ग र दिशा ठीक छ । यसमा सुधार गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।  चीनसँगको पछिल्लो सम्झौता कार्यान्वयन हुँदै जाँदा नेपालको भविश्य सकारात्मक हुन्छ । लुम्बिनीसम्म रेल पुग्दा समग्र मधेसको कायापलट हुन्छ भने माथिल्लो अरुणको जलविद्युतले हाम्रो घरेलु आवश्यकता पूरा हुन्छ । यातायात र तेल सम्झौताले भारतमाथिको एकल निर्भरतालाई समाप्त पारिदिन्छ । अव यी सम्झौताको द्रुत कार्यान्वयनको बाटोमा सरकार लाग्नु पर्छ ।  हिमालय भन्दा दक्षिणको भाग स्वतः भारतीय सुरक्षा क्षेत्र हो भन्ने नेहरुकालीन अवधारणाबाट ती समाचार र विश्लेषणहरु प्रेरित छन् । यसबेला सावधानी पनि उत्तिकै जरुरी छ । भारत भ्रमणको बेला जसरी नै भारतीय सञ्चार माध्यमले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणबारे लेखेका छन् । यो विरलै हुने घटना हो । भारतीय सञ्चार माध्यममा नेपालले हम्मेसी स्थान पाउँदैन । पाए पनि त्यसमा नकारात्मकता र द्वेष हाबी हुन्छ । भारतीय संस्थापनको असली चरित्र बुझ्न यसले मदत पनि गर्छ ।  अहिले त्यस्तै भएको छ । नेपालले चीनसँग गरेको पारबहन सन्धीलाई भारतका अखबारी बुद्धिजीवीले भारतीय चासोका विरुद्ध चालिएको कदमका रुपमा चित्रित गरिदिएका छन् । चीन यसै पनि भारतको रणनैतिक प्रतिस्पर्धी हो । दुई देशबीच ब्यापार त बढेको छ तर, आपसी अविश्वास मेटिएको छैन । त्यसैले नेपालले चीनसँग गर्ने हरेक सन्धी, सम्झौता र सम्बन्ध विस्तारलाई भारतले ‘चिनियाँ कार्ड’को घटिया आरोप लगाउन छोड्दैन ।  यही भारतीय मनोविज्ञानलाई बुझेर गत सोमबार प्रकाशित चीनियाँ अखबार ग्लोवल टाइम्समा आइ जुन लेख्छन्ः अब भारत ब्युँझनु पर्छ कि नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो, भारतको मौजा होइन । वास्तवमा चीनियाँ विश्लेषकहरुले भारतीय मनोदशालाई नेपालीले जस्तै र नेपालीकै आँखाबाट बुझेका रहेछन् । अझ अखबारको सोही अंकमा छापिएको कार्टुनले नेपाली र चीनियाँ प्रधानमन्त्रीले मित्रताको हात मिलाउँदै गर्दा कागती निचोरिएको जस्तो अनुहार लगाउँदै भारत टाढाबाट चियाउँदै गरेको चित्रण गरेको छ ।  ठ्याक्कै त्यो कार्टुन चित्रजस्तै, भारतबाट छापिने प्रत्येकजसो अखबारले नेपाल–चीन मित्रता र बढ्दो सहयोगलाई चिन्ताको विषय बनाएका छन् । हिमालय भन्दा दक्षिणको भाग स्वतः भारतीय सुरक्षा क्षेत्र हो भन्ने नेहरुकालीन अवधारणाबाट ती समाचार र विश्लेषणहरु प्रेरित छन् । भीडमा केवल इन्डियन एक्सप्रेस फरक देखिएको छ, जसले चीनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल–चीन भारत त्रीदेशीय साझेदारीको प्रस्ताव भारतका निम्ति पनि फाइदाजनक हुन सक्ने सम्पादकीय लेख्यो । यसै अखवारमा प्रख्यात विश्लेषक सी. राजामोहनले मात्र लेखे कि भारतले आत्तिन जरुरी छैन, नेपाल–चीन सहयोग भारतका निम्ति पनि सुखद नै हुनेछ ।  अर्काेतिर हरेक नेपाली मामिलामा भारतले ‘उँगली’ गर्नु पर्छ वा ‘टाङ अड्याइहाल्नु पर्छ’ भन्ने सोच राख्ने भारतीय विद्वानहरुले नेपाल–चीन सम्झौता केवल नेपालको ‘पोस्चरिङ’ हो र यसको ब्यवहारिक सम्भावना छैन छैन भनिदिए । त्यही मेसोमा नेपाल–चीन पारबहन सम्झौतालाई ‘अक्करमा फूलेको टिप्नै नसकिने सुनाखरी’ ठान्ने नेपाली बौद्धिक तप्का थपियो । यथार्थ चाहीँ के हो भने हिजो अक्कर मात्र थियो, पुग्न आवश्यक थिएन । आज केपी ओलीले  त्यो अक्करमा सुनाखरी फूलाईदिए । अब त्यहाँ पुग्न उनले केही खुट्किला थप्लान् । प्रगतिको सिंढी हरेक पिंढीले खुट्किला थप्दै गए मात्र तयार हुन्छ । ओलीपछिका सरकारको समेत अनवरत दायित्व हो यो । सुनाखरी फूलेपछि हरेकले टिप्न प्रयास गर्छन्, गर्नुपर्छ ।  तर, के अब केपी ओली सरकार रहला ? चीनसँग सम्बन्ध बढाएवापत राजालाई अघि सारेर दण्डित गरिएका बीपी बाँकी जीवनभर कालापानी खेदिए । उनको कार्यकाल लगभग साढे तीन वर्ष बाँकी थियो ।  आज राजा छैनन् । ‘माथिबाट’ केपी ओलीलाई फ्यांक्ने तागत छैन । ‘तल’ भने भारतले शिखण्डीहरु सिंगारेर राखेको छ । शिखण्डीहरु विभिन्न आवरण र रुपका छन्, बाहिरबाट देखिने चित्रमा तिनीहरु अनेक पेशा ब्यवसायका अगुवा किन नहोउन् । अव बैशाख लाग्नासाथ मादल बज्न थाल्नेछ र सडकमा नयाँ वितण्डा खडा गरिने सम्भावना छ । भारतीयको दृष्टिमा नेपाल र चीनबीच नहुनु पर्ने सम्झौता भइसक्यो । यसलाई ढिलो गर्न र ‘डाइल्युट’ गर्न उसका शिखण्डीहरुले मैदानमा ताण्डव गर्न सक्छन् । संसदीय खेलमा नयाँ नयाँ आविश्कारहरु हुन सक्छन् ।  भारतीय बुझाइको स्तर र शैली जेसुकै भए पनि नेपाल संबेदनशील हुन जरुरी छ । हामीले भन्न सक्नु पर्छ– नेपालको स्वतन्त्र ब्यक्तित्व भारत वा चीनको हित बिरुद्ध हुन सक्दैन । दुबैको जायज सुरक्षा चासोलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्नु पर्छ । नेपालको सुरक्षा चासोलाई दुबै छिमेकी समक्ष जोडदार रुपले उठाउनु पर्छ । हामीले प्रष्ट भन्न सक्नु पर्छः नेपाललाई चीनियाँ कार्ड खेलेको आरोप लगाउने भारत स्वयंले चीनियाँ कार्ड खेल्दैछ । चीनलाई देखाउँदै नेपाललाई तर्साउने खेल उसले बन्द गर्नु पर्छ । बीपी, राजा ज्ञानेन्द्रदेखि प्रचण्ड र केपी ओलीसम्म आइपुग्दा ब्यक्ति फेरिए तर, नेपालको स्वनिर्भरताको चाहना घटेको छैन, अझ सशक्त भएको छ । त्यसबेलाका बीपीले जस्तै अहिलेका केपीले त्यो चाहनालाई भब्य आवाज दिएका छन् ।